धर्माधिष्ठित संविधान की संविधानाधिष्ठित  धर्म ?

धर्माधिष्ठित संविधान की संविधानाधिष्ठित  धर्म ?

————————————————————

                           —-प्रसाद सावंत

धर्माने संविधानाचा भाग होणं जसं वेगळं तसाच संविधानात धर्माचा हस्तक्षेप होणं वेगळं . एकूणच समाज व्यवस्था,आणि व्यवस्थेचा कारभार हा कोणाच्या अधिपत्याखाली चालतोय हे लक्षात घेणं अशावेळी जरुरीचे ठरते. धर्म म्हणजे कर्तव्य किंवा नीतीमत्ता अथवा जीवनपद्धती असा अर्थ जरी अभिप्रेत धरला तरी माणसाची नीतीमत्ता किंवा कर्तव्य म्हटली की कोणत्या विचारांच्या प्रभावाखालील माणसांच्या नीतीचा पुरस्कार करणार्‍या अथवा भारतातील अनेकविध पंथीयांपैकी कुठल्या पंथाच्या विचारसरणीच्या विचारांच्या अधींनियमांचा प्रभाव असलेल्या धर्माचा आपण विचार करायचा ? त्याचा आणि संविधांनाचा किंवा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर राज्यघटनेचा संदर्भ कसा जोडायचा ह्याचा विचार करणे गरजेचे ठरते.इथे संविधान  हे सुद्धा ‘नियम’ याच  अर्थाने गृहीत धरले तर कोणाच्या नीतीचा व कोणाच्या कर्तव्याचा पालनाचा विचार करायचा ? (वस्तुत:धर्माचा विषय ईश्वर आणि मनुष्य यांचा संबंध हा आहे. तर नीतीचा विषय माणसामाणसामधील संबंध हा आहे. परंतु संपूर्ण मानवी जीवनाला गवसणी घालण्याच्या धर्माच्या प्रवृत्तीमुळे धर्म आणि नीती ही दोन्ही एकमेकांशी कायमची जोडली गेली…धर्म आणि समाज परिवर्तन–गं. बा. सरदार) तर सर्वप्रथम मानवता हाच धर्म, एकूण संहितेचा विचार केला तर ग्राह्य मानवा लागेल.कारण ‘भारत हे सार्वभौम समाजवादी,लोकशाही गणराज्य ‘आहे असे संविधानाच्या प्रास्ताविकात घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच मानवतावादी विचारसरणीच्या धर्माचा किंबहुना मानवता वादाच्या दुष्टिकोणातून आलेल्या विचारांचा,मानवाला केंद्रीभूत धरून त्याच्या सर्वांगीण म्हणजे सामाजिक,आर्थिक व संस्कृतिक तसेच राजनैतिकही अधिनियमांचा विचार करणे प्रामुख्याचे ठरावे. परंतु आज वैदिक धर्म (वैदिक   काळात हिंदू धर्म असा अस्तित्वात नव्हता,वैदिक पूजा- पाठ पद्धतींवर पुजारी वर्गाचे वर्चस्व होते.वैदिक धर्मातूनच पुढे हिंदू धर्माचा उदय झाला.—विकिपीडिया ),बौद्ध धर्म,ख्रिस्ती धर्म किंवा इस्लामिक धर्म अशी जेव्हा धर्माच्या कक्षांची विभागणी होऊ लागते तेव्हा त्यात त्या त्या धर्म श्रद्धेनुसार अध्यात्मिकतेचा शिरकाव करून मूळ धर्माचा दृष्टिकोनच(जो डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिप्रेत आहे )भ्रष्ट केला जातो.सनातन हिंदू धर्म हा वेदांच्यावर आधारलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच मनुस्मृतीतील काही आज्ञा जर त्या काळी वास्तवात असतील तर त्यात मंत्रतंत्र पुजा विधी आदींचा भरणा होणे हे क्रमप्राप्त आहेच. (धार्मिक रूढीच्या रूपात धार्मिकता नांदते आणि काही पारलौकिक श्रद्धा म्हणूनही धार्मिकता नांदते—-धर्म,राष्ट्र आणि समाजवाद–दि.के. बेडेकर )किंबहुना तो संविधांनावर घातलेला घाव ठरतो.मग जातीयवाद,प्रांतीयवाद अशा कल्पनांचा भरणा होऊ लागतो. तसेच अशा कल्पनांमधून स्पर्धात्मकता वाढीस लागून श्रेष्ठ – कनिष्ठ असे भेदाभेद निर्माण करून सामाजिक दुही निर्माण होऊन कलहातून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवले जाते. धर्माच्या राजकीय अधिपत्याचा विचार केला तर ज्या समाज व्यवस्था अथवा ज्या शासन यंत्रणेच्या प्रभावाखाली किंवा आश्रयाखालील धर्माच्या अधिपत्याखाली तो असेल तर त्याची आचार संहिता त्याची तत्वनिष्ठा किंवा त्याचा आधारभूत धर्मग्रंथ हे सर्व कोणाप्रति केंद्रीभूत आहे हे पाहिले म्हणजे लक्षात येते की जर हिंदू धर्माने संविधांनाचा भाग म्हणून व्याप्ती केली की तो आपले धर्माचरण हे मनूस्मृतीच्या किंवा गीता विचार आचरणाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित. कारण हिंदूं धर्माची ती पारंपरिक धर्माचरण नीती असू शकते. कारण चातुर्वर्णाच्या चौकटीला भारतीय समाज अगदी खोलपर्यंत अंगवळणी झालेला आहे(उदा.शास्त्राला सम्मत असणारे यज्ञातील मास खाण्यास हटवादीपणे जो नकार देतो तो एकवीस जन्म पशू होतो. (मनू. ५ |४८ )अशा प्रकारचे श्लोक किंवा आज्ञा—मनुस्मृती : काही विचार -नरहर कुरूंदकर  ) आणि चातुर्वर्ण हा धर्माचा एक आवश्यक पण अपरिहार्य भाग ते मानतात. यातून धर्मप्रभावित समाजासाठी पवित्र्याच्या कल्पनेतून वर्णव्यवस्था निर्माण करून (जिचा उगम भौगोलिक,वांशिक कारणातून किंवा अंतर्ज्ञानी,नी:स्वार्थी व्यक्तींच्या प्रतिभेतून झालेला नाही तसाच तो धूर्त व्यक्तींच्या कपटातून झालेला नाही. ही कल्पना पावित्र्य -कल्पनेमुळे निघाली,ही कल्पना नरमेधातून निघाली—‘धर्मचिंतन’–गं. बा. सरदार ) इथे ते चमत्कृतीला विज्ञानाचे लेबल लावू पाहतील. व नव्या धार्मिक विज्ञानपूरक कसोट्या तयार करतील.(उदा.दत्ता बाळ यांच्या सारख्यांच्या‘आत्मविद्या’सारख्या भूमिका ) एकदा का चमत्काराला नव्या धार्मिक विज्ञानपूरक कसोट्यांनी आच्छादण्याचा प्रयत्न झाला की मग त्यावर विज्ञानाधिष्ठित असे  शिक्कामोर्तबही करण्याला ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. पण हे ही तितकेच खरे आहे की आजच्या प्रगत व आधुनिक युगात हे करणे तितकेसे सहज सोपे नाही.तसेच सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आपल्या भारतीय संविधानाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की राष्ट्राचा असा कोणताही धर्म असणार नाही. त्यामुळेच धर्मवाद्यांची मोठी अडचण निर्माण होऊन त्यांच्या कुटिल मनसुब्यांना खीळ बसण्याचे कार्य संविधानाने एकापरीने पार पाडले आहे.म्हणूनच त्याच्यात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठि करावे लागणारे अथक प्रयत्नांचे कार्य सनातन्यांनी फार पूर्वी पासून आजतागायत अविरत सुरू ठेवलेले आहे. त्याद्वारे ते हळू हळू का होईना आपला शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करणार नव्हे नव्हे ते केव्हाचेच सुरू झाले आहे. २०१४ सालच्या सत्तापालटानंतरच्या कालखंडात एका काळसर्पाचा किंबहुना त्याच्या अघोरी कृत्याचा जन्म साकार झाला आहे हे निश्चित. कारण स्ंघिय तत्वधारणेनुसार समाजाची मती गुंग करून ईप्सित साध्य करायचे हे कसब सांघियांना तोंडपाठ झाले आहे. त्यासाठी त्यांची वाटेल त्या थराला जाण्याची म्हणजे अगदी साम,दाम,दंड,भेद यातल्या कुठल्याही मार्गाने सत्तेत येऊन संविधानाचा ताबा घेण्याचे व त्यात हवे तसे बदल घडवून आणून भारताला हिंदूराष्ट्र करण्याचे त्याचे प्रयत्न चालू आहेत. म्हणजेच संविधानात धर्म हस्तक्षेप घडवून आणायचा व त्यात आपल्या गलिच्छ राजकरणाने संविधानाचा मूळ ढाचाच बिघडवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न विरासत मिळालेल्या आविर्भावात हक्काने हुकुमशाहीला राबविण्याचा प्रयत्न जाणून बुजून सत्ताधार्र्‍यांकडून केला जातोय.संविधानाधिष्ठित किंवा त्यात अंतर्भूत असणार्‍या धर्माचे ठेकेदार आपले स्वतंत्र अधिष्ठान निर्माण करू पाहत आहेत  व त्या द्वारे संविधानाची चौकट मोडू पाहत आहेत. किंबहुना त्यांना हे संविधनाच नष्ट करून त्याजागी मनुस्मृतीचे प्राबल्य असलेली समाज व्यवस्था आणायची आहे. त्यासाठीच हा सगळा घाट घातला जातोय हे वेळोवेळी,प्रत्येक निर्णयाच्या कृतीतून दाखवण्यात येत आहे. उदाहरणार्थ काश्मीर मधील ३७० कलम रद्ध करण्याचा निर्णय. ज्या काळात हा कायदा किंवा त्याकाळातील अत्यावश्यक गरजेनुसार निर्माण झालेल्या कायद्याच्या कलमान्वये त्या काळात काही गोष्टींना स्थिरता किंवा त्या काळात होऊ घातलेल्या संकटांना पायबंद घालण्यास मदत झाली. (३७० कलमान्वये तात्पुरत्या करारातील अटी स्वीकारून आणि त्यांना घटनेत समाविष्ट करून त्या कराराचा आदर राखला नसता तर कायदेशीरपणे ,लोकमान्यतेने काश्मीरचे भारतात सामिलिकरण झाले असते का? काश्मीरबाबतच्या कलम ३७० ची कुळकथा —-कॉम. गोविंद पानसरे )आज स्त्रियांवर होणारे अत्याचार,सावरकरांच्या विचारांच्या  उदात्तीकरणाचा चाललेला अवाजवी अवास्तव प्रयत्न,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा पत्रकारांच्या व अन्य लेखकांच्या लेखनावर घातलेली बंधने,काही ठिकाणी तर सभा,भाषण इत्यादींना बंदी करून आणलेले अडथळे,पत्रकाराची विशिष्ट बातमीचा पाठपुरावा केला म्हणून घडवून आणलेली पण अपघात म्हणून दाखवलेली  हत्या(पत्रकार शशिकांत वारिषे हत्या प्रकरण) हे घटनाबाह्य प्रकार सारे त्याचेच द्योतक आहेत. इतकेच काय न्याय व्यवस्थेलाही त्यांनी या विळख्यातून सोडलेले नाही हे दिसून आले आहे.,सी.एन एन कायदा आदि गोष्टी ह्या त्याचाच एक भाग आहेत. राजकारणात व सत्ताकारणात सांघिय विचारसरणीच्या सत्ताधार्‍यांचे वारंवार होणारे हस्तक्षेप हेच सिद्ध करतात की शासन संस्थेत धर्माचा हस्तक्षेप असता कामा नये. कारण धर्माचा हस्तक्षेप हा संविधांनाला नुसता धोकाच नाही तर तो संविधान आपल्या सोयीखातर वापरणार्‍या स्वार्थी वृत्तीचा हस्तक्षेप ठरू शकतो. म्हणूनच आपल्या संविधानाने जाणीवपूर्वक धर्म निरपेक्षतेचा आवर्जून अंगीकार केला आहे. हा डॉक्टर बाबासाहेबांच्या दूरगामी दृष्टीचा परिणाम आहे. यामुळेच संविधानाच्या सुरूवातीला घोषणा वाक्य येते की राष्ट्राचा असा कोणताही धर्म असणार नाही. (बाबरी मशीद उध्वस्त करणे हे धार्मिक मूलतत्ववादाचे काम नव्हे,तर ती मूलतत्व वादाचा वापर करून झालेली अव्वल राजकीय कृती होती. त्याची फळे मोदींच्या सत्ता रोहणानंतर आपण भोगतो आहोत.—धर्म आणि संविधान,श्री सुरेश सावंत )

शेतकर्‍यांच्या विरोधातील पहिले जबरदस्तीने लागू केलेले व नंतर मागे घेतलेले कायदे.हा तर संविधांनवरचा आघातच होता.त्यानंतर त्यांनी कपट नीती अनुसरून महाराष्ट्र सरकार,कर्नाटक सरकार आदि सरकारे पाडण्याचा लावलेला सपाटा हे सर्व काय दर्शवते?ही सर्व कुटिल राजनीति स्ंविधानाचे जाणूनबुजून धिंडवडे काढण्याचाच अघोरी प्रकार आहे. तसेच धर्म कलह करून हिदू -मुस्लिम वाद वाढवणे,लव्ह जिहाद सारखे प्रकार काहीही नसताना हेतु पुरस्सर माथी थोपवण्याचे प्रकार सामाजिक अस्थिरता निर्माण करून धर्माच्या आधारे माणसामाणसातिल दरी वाढवण्याचे कारस्थान आहे हे लक्षात यावे. आता अगदी अलिकडचीच गोष्ट घेऊया. नव्या संसद भावनाचे मा. पंतप्रधान मोदी यांनी उद्घाटन केले. त्यावेळी पंतप्रधानांनी सेंगोल (राजदंड )भवनात विधिपूर्वक प्रस्थापित केला याप्रसंगावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जुने नेते दिवंगत कॉम. तु.कृ .सरमळकर यांच्या कन्या कॉम.निना सरमळकर यांनी फेसबुकवरून लिहिलेली एक पोस्ट यावेळी मला फार महत्वाची वाटते म्हणून सदर पोस्ट मी इथे जशीच्या तशी उदधृत करू इच्छितो ( सेंगोल म्हणजे राजदंड…

हा राजदंड सरंजामशाहीत न्यायदान करण्याचा धर्माधिकार देतो.धर्माधिकार कुणाला??

तर अर्थातच चातुर्वर्ण्यात शिखरस्थ असलेल्या ब्राह्मण वर्णाला…..

मध्ययुगात शिवछत्रपतींनी याला आव्हान देत राजदंड हाती घेतला, धारण केला म्हणजे काय तर त्यांचा  न्यायदानाच्या अधिकार काढून घेतला. अष्टप्रधान मंडळातला न्यायाधीश निराजी रावजी छत्रपतींच्या डोईवर छत्रचामर ढाळत डाव्या बाजूला शेजारी उभा राहिला होता, यावरून त्यांनी धर्माधिकाऱ्यांच्या या अधिकाराला कसे लोळवले होते हे दिसून येते.मध्ययुगीन सरंजामी काळात हे त्यांनी केले पण आताच्या आधुनिक लोकशाहीच्या काळात, सार्वभौम राष्ट्रात असे प्रतीक आणून काय साध्य केले जाऊ शकते….???

लोकशाहीत राजदंड वगैरे नसतो….लोकशाहीत न्यायदान व्यवस्था हि संविधानिक असते.ती निष्पक्ष, स्वतंत्र व राष्ट्राप्रती समर्पित असते.

मग हा सरंजामी काळातला हा राजदंड आधुनिक काळातल्या लोकशाहीत का आणलाय??याने तुम्ही कुणाला चिन्हाकीत करताय??

ते ब्रिटिशर्स तर म्हणाले ज्यांचेकडे तुमच्या धर्माने न्यायदानाचा धर्माधिकार दिला त्यांचेकडे न्यायदान करण्याचे न्यायिक चारित्र्य नाही (They haven’t judiciary character)मग सार्वभौम राष्ट्रात तुमचे  राजदंडाचे हे चिन्ह उभारणे हे काय चिन्हीत करते??? तर राजदंड पुन्हा धर्माधिकाऱ्यांच्या हाती देणे, देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या घटनात्मक प्रमुख असलेल्या, स्त्री त्यातही अदिवासी…. अशा स्त्रीला डावलणे हा संविधानिक अपमान आहे.या लोकांचा देशाच्या संसदेला धर्मसंसद बनवण्याचा इरादा यातून दिसून येतोय.ज्यात राजदंड आणणे, आणि सर्वोच्च पदावरच्या अदिवासी स्त्रीला हा सन्मान नाकारणे असे प्रतीकांचे राजकारण आता सुरू झाले आहे.यासाठी आठव्या शतकातील हिंदू एकीकरण थिअरीची प्रतीक म्हणून चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट अशांची हिंदू अस्मिता दर्शक प्रतिकं चिन्हांकित करून दक्षिण भारतीय प्रादेशिक अस्मिता प्रभावीत करणे व मूळ बौद्ध प्रभाव असलेली राष्ट्रीय प्रतीकांचे महत्त्व कमी करणे असं सगळं साध्य करण्याचा प्रयत्न दिसतोय..

 हे अतिशय सुनियोजितपणे, शिस्तबद्ध, षडयंत्रकारी इराद्याने चालू आहे )

म्हणूनच या पोस्ट वरुन किंवा आताच्या काळात धर्माचे अधिष्ठान संविधानात येऊ लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे किंवा तशी वाटचाल सुरू झाली आहे  हे लक्षात यावयास वेळ लागणार नाही.

सदर लेखासाठी संदर्भ ग्रंथ पुढील प्रमाणे

————————————————–

१ ) धर्म व संविधान    लेखक : सुरेश सावंत

२ ) धर्मचिंतन : दि. के.बेडेकर

३ ) धर्म राष्ट्र आणि समाजवाद : दि. के.बेडेकर

४ ) धर्म आणि समाज परिवर्तन : दि. के.बेडेकर

५ ) सुषमा अंधारे यांचे यू ट्यूब वरील संविधनाचे कलम परत्वे केलेले विश्लेषण

६ ) कॉम. निना सरमळकर यांची फेसबुकवरील पोस्ट.

७ ) मनुस्मृती : काही विचार   लेखक: नरहर कुरूंदकर

प्रसाद श्रीधर सावंत

शेअर करा..

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments