चोर मचाये शोर
मित्रहो,
ह्या महामारीच्या काळात लॉकडाऊन च्या पहिल्याच आठवड्यापासून प्रकर्षाने एक गोष्ट जाणवली. ती म्हणजे प्रत्यक्ष लोकसेवेचा अनुभव नसलेले, फक्त पैसे खाणे आणि माज दाखवणे ह्या दोनच गीष्टींसाठी सत्तेवर असलेले मंत्री संत्री गळून पडलेत. प्रशासनातले अधिकारी केंद्राकडून मिळालेल्या सूचनांचं उत्तम पालन करून आपलं रक्षण करीत आहेत, तळागाळातील उपेक्षित, उपाशी न-राजकीय जनतेपर्यंत सर्व फायदे पोचवत आहेत.
प्रत्यक्षात एका तासाचाही समाजसेवेचा अनुभव नसलेले पण आपणच निवडून दिलेले लोक पुरते भांभावून गेले आहेत. ना त्यांना पैसे खायचं कुरण मिळतंय, ना हार तुरे वाले समारंभ. अगदीच नाही असं नव्हे, सुरवातीला ह्या लोकांनी जनतेच्याच (आमदार निधी, खासदार निधी, आणखी कोणताही सरकारी निधी, जो आपला पैसा असतो) पैशातून अन्न वाटप, किट्स वाटप वगैरे करून प्रसिद्धीत राहायचा प्रयत्न केला, पण वेळच अशी होती कि एरवी साहेब साहेब म्हणून पुढे पुढे करणारे चमचे कॅटेगरी पण थंड पडली होती. आणि नेमकी हीच बाब ह्या नेतेमंडळींना डाचतीये.
आता त्यांनी उघडपणे हि नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केलीये. “प्रशासकीय अधिकारी आम्हाला विचारत नाहीत” अशी.
पहा मंडळी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. ह्या नेत्यांचं काम काय? आपापल्या प्रादेशिक विभागांचं सरकार दरबारी प्रतिनिधित्व करणं, सोयींनसाठी निधी मिळवणं, काम नं झाल्यास त्या विभागांकडे पाठपुरावा करणं. जरा विचार करा ह्यातलं नेतेमंडळी किती काम करतात, आणि त्या नावावर किती माया (पैसा) गोळा करतात? प्रमाण अत्यंत विषम आहे.
ज्या त्या खात्यातले IAS आणि त्यासारख्या मोठ्या परीक्षा देऊन नियुक्त झालेले अधिकारी दिलेल्या सुचंनाप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करतील, जनता शांती आणि शिस्त पळून त्या सर्वाचा लाभ घेतील तर हि नेतेमंडळी हवीत कशाला? काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा मानसिक छळ करायला? स्वतःच्या नातेवाईक मित्रमंडळींची पोटं भरायला? चांगल्या चाललेल्या योजनांमध्ये राजकारण घुसवून मोडता घालायला, कि बसस्टॉप वरती जनतेच्या पैशातून “संकल्पना अमका-तमका” अशी नावं लिहायला
जर ह्या लोकांना कटाप केलं तर बघा देशाचा किती मोठा खर्च वाचेल.
१. निवडणुकांवरचा खर्च,
२. नेतेमंडळींचे भत्ते – ज्यामध्ये खाणं-पिणं, विमानानं येणं-जाणं, स्वतःचं आणि बरोबरच्या हौशा नौशांचं, नावामागे ‘माजी’ लावल्यामुळं मिळणारे फायदे, गाड्या, बंगले, ते सर्व मेंटेन करायला लागणारा पैसा
३. दौऱ्यांवरचे खर्च, खातं सांभाळता सांभाळता त्यातलं लोणी खाण्याचा खर्च
यादी अजून खूप वाढेल, हि फक्त उदाहरणादाखल
थोडक्यात, ह्यांच्यावरती देशाचा होणार पैसा आणि बदल्यात देशाची जनता म्हणून आपल्याला मिळणारे फायदे लक्षात घेतले तर, आधी नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाण व्यस्त (अस्ताव्यस्त) आहे.
पाणीपुरवठा मंत्री कधी पाहायला गेला हो, पाण्याचं नियंत्रण कसं होतं? अवजड मंत्रालय, स्वतःचं अवजड शरीर सोडल्यास अवजडपणाशी त्यांचा काय संबंध? टुरिझम आणि पर्यावरण पाहणारे मंत्री, स्वतः बीच वरती लोळण्याव्यतिरिक्त आणि दारू ढोसण्यापलीकडे पर्यटनाचा काही अनुभव? उत्तर “नाही”. पण तरीही हे मंत्री खाती भूषवतात, कोणाच्या जीवावर? – प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या..
त्याउलट त्या खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याला त्याच्या खात्याबद्दल माहितीपूर्ण अभ्यास करावाच लागतो, आणि त्याच्या आधारे ते लोक योजना बनवतात, राबवतात आणि यशस्वी करतात. एखादा अपवाद सोडल्याड किती अधिकाऱ्यांची नावं जनतेला समजतात? समजतात ती जाडे जाडे फुलांचे हार घालून, झालेल्या व्यव्हारामागे दोन पिढयांचा भविष्य सीक्युअर करून गलेलठ्ठ झालेल्या मंत्र्यांचं.
जसं आम्ही एखाद्या कंपनीत काम करतो आणि दार महिनाखेरीला ठरवलेला काम आणि झालेला काम ह्याची समीक्षा करतो, तास फक्त करावं, बस्स
जो अधिकारी सर्वसमावेशक काम करेल त्याला त्याच्या कामाचा यथोचित मोबदला दिल्यास तो आणखी उत्साहाने कामे करेल…नको तो सत्कार, भ्रष्टाचार, कोडगेपणा, आमच्या पैशावर दुसऱ्याचा माज.
जर तुम्हाला विचार पटले असतील, तर पुढे प्रसृत करा.
शेअर करा..
